top of page
Search

भारतातील जामीन – प्रकार, प्रक्रिया आणि जामीन लवकर मिळवण्याचे मार्ग

ree

भारत सरकारने जुन्या भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावे अधिनियम रद्द करून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले आहेत:


  1. भारतीय न्याय संहिता (BNS)

  2. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS)

  3. भारतीय पुरावे अधिनियम (BSA)


या नवीन कायद्यांनुसार, जामीन म्हणजे आरोपी व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कालावधीत तुरुंगाबाहेर राहण्याचा एक मूलभूत हक्क आहे.


जामीन म्हणजे काय?


जामीन म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला आरोपाखाली अटक केल्यानंतर, कायदेशीर अटींसह तात्पुरती स्वातंत्र्य मिळण्याची परवानगी. यामुळे त्या व्यक्तीला न्यायालयात नियमितपणे हजर राहून स्वतःचे संरक्षण करता येते.


📘 सध्या लागू असलेले कायदे


विषय

जुना कायदा

नवीन कायदा

गुन्ह्यांची व्याख्या

भारतीय दंड संहिता (IPC)

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

अटक व जामीन प्रक्रिया

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS)

🔍 BNSS नुसार जामिनाचे प्रकार


1. सामान्य जामीन (Regular Bail)


  • BNSS कलम ४७९ अंतर्गत

  • आरोपीला आधीच अटक झालेली असते

  • मॅजिस्ट्रेट किंवा सेशन्स कोर्टात अर्ज करावा लागतो


2. पूर्व-जामीन (Anticipatory Bail)


  • BNSS कलम ४८४ अंतर्गत

  • अटकेची शक्यता असल्यास, सेशन्स कोर्ट किंवा हायकोर्टात अर्ज करता येतो


3. तात्पुरता जामीन (Interim Bail)


  • मुख्य जामीन अर्जावर निर्णय होईपर्यंत तात्पुरती दिली जाणारी मुक्तता


⚖️ BNS नुसार जामिनाच्या अर्ह आणि अनर्ह गुन्ह्यांची तुलना


घटक

जामिनाच्या अर्ह गुन्हे

जामिनाच्या अनर्ह गुन्हे

स्वरूप

सौम्य गुन्हे – जामीन मिळवण्याचा हक्क

गंभीर गुन्हे – जामीन न्यायालयाच्या निर्णयावर

उदाहरणे (BNS)

किरकोळ इजा (कलम 112), बदनामी (कलम 356)

खून (कलम 101), बलात्कार (कलम 63)

जामीन देणारे अधिकारी

पोलिस किंवा मॅजिस्ट्रेट

फक्त न्यायालय (सेशन्स किंवा उच्च न्यायालय)

📋 जामीन मिळवण्याची प्रक्रिया


सामान्य जामीन (कलम ४७९, BNSS)


  1. आरोपीला अटक झाल्यावर अर्ज सादर करावा

  2. न्यायालय खालील बाबींचा विचार करते:

    • गुन्ह्याची तीव्रता

    • आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास

    • साक्षीदारांवर परिणाम किंवा पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता

  3. काही अटींसह किंवा विनाअटी जामीन दिला जातो


पूर्व-जामीन (कलम ४८४, BNSS)


  1. सेशन्स कोर्ट किंवा हायकोर्टात अर्ज करावा

  2. अटक होण्याची भीती काय आहे, हे सांगावे

  3. कोर्ट खालील अटी लागू करू शकते:

    • पोलिस तपासात सहकार्य करणे

    • ठराविक क्षेत्र सोडू नये

    • साक्षीदारांशी संपर्क साधू नये


🏃‍♂️ जामीन लवकर मिळवण्यासाठी टिप्स


✅ 1. FIR दाखल होताच त्वरित कारवाई करा

✅ 2. अनुभवी फौजदारी वकिलाची मदत घ्या

✅ 3. तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज करा

✅ 4. पत्त्याचा पुरावा, नोकरीचे पुरावे, वैद्यकीय कागदपत्रे तयार ठेवा

✅ 5. न्यायालयीन निर्णयांचे उदाहरण द्या


जामीन नाकारले जाण्याची शक्यता असणारी कारणे


  • गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्यास

  • आरोपीचा पूर्व गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्यास

  • साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता असल्यास

  • पोलिस तपासात सहकार्य न केल्यास


📚 BNSS मधील महत्त्वाच्या कलमांची यादी


मुद्दा

BNSS कलम

अर्ह गुन्ह्यात जामीन

कलम ४७८

अनर्ह गुन्ह्यात जामीन

कलम ४७९

सेशन्स कोर्टात जामीन अर्ज

कलम ४८०

पूर्व-जामीन

कलम ४८४

🧾 महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय


  1. Arnesh Kumar वि. बिहार राज्य

    • ७ वर्षांखालील शिक्षेच्या गुन्ह्यात ताबडतोब अटक करण्यास मज्जाव

  2. Siddharth वि. उत्तर प्रदेश राज्य

    • चार्जशीट दाखल करण्यासाठी अटकेची गरज नाही

  3. Satender Kumar Antil वि. CBI

    • अनावश्यक तुरुंगवास टाळण्यासाठी न्यायालयाने जामीन देणे आवश्यक


निष्कर्ष


BNS आणि BNSS कायद्यांनुसार, जामीन हा व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. योग्य वेळी अर्ज, अनुभवी वकिलाची मदत, आवश्यक पुरावे – हे सर्व तुम्हाला जामीन लवकर मिळवण्यास मदत करू शकतात.


तुमच्याकडे प्रश्न असल्यास, खाली कमेंट करा किंवा अनुभवी फौजदारी वकिलाशी संपर्क साधा.

 
 
 

Comments


सबस्क्राईब फॉर्म

सबमिट केल्याबद्दल धन्यवाद!

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

०१२४-४१०३८२५

Regd. पत्ता: ३१६, तिसरा मजला, युनिटेक आर्केडिया, साउथ सिटी २, सेक्टर ४९, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत)

©2025 by The Law Gurukul

bottom of page